मोठी बातमी : "PMRDA चा मास्टरस्ट्रोक: खेड तालुक्यामधील हजारो एकर गायरान जमिनी आता थेट प्राधिकरणाच्या ताब्यात; 'हक्काच्या घरा'चे स्वप्न पाहणाऱ्यांचे संसार उघड्यावर!"

लोकन्याय मराठी प्रतिनिधी आशिष ढगे पाटील 

खेड(पुणे) : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (PMRDA) आता आपल्या हद्दीतील जमिनींच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया अत्यंत धडाकेबाज पद्धतीने पूर्ण केली असून, खेड तालुक्यातील महाळुंगे, खराबवाडी, निघोजे आणि चऱ्होली या गावांसह परिसरातील मोठ्या क्षेत्राचे महसूल रेकॉर्ड थेट PMRDA च्या नावावर वर्ग करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष आदेश काढून या जमिनींचा ताबा प्राधिकरणाकडे सोपवल्यामुळे, गेल्या अनेक वर्षांपासून गायरान जमिनींवर घरे बांधून आणि व्यवसाय करून स्थिरावलेल्या नागरिकांच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे.

कायदेशीर दणका आणि आकस्मिक कारवाई..

जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या आदेशानुसार, मौजे खराबवाडीसह परिसरातील गट क्रमांक २/१ आणि २/२ सारख्या मोठ्या क्षेत्रातील ‘गायरान’ आणि ‘सरकार’ असा उल्लेख असलेले कब्जेदार सदरीचे नाव बदलून, आता त्या जागी थेट 'महानगर आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA)' यांचे नाव दाखल झाले आहे. विशेष म्हणजे, ही प्रशासकीय प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्यात आली असून, आता या जमिनी पूर्णपणे PMRDA च्या कायदेशीर ताब्यात गेल्या आहेत.

विकासाच्या नावाखाली अतिक्रमण हटावची कारवाई होणार...

या जमिनी आता प्राधिकरणाच्या ताब्यात आल्यामुळे, येथील गायरान क्षेत्राचा वापर भविष्यात विविध सामाजिक आणि पायाभूत विकासात्मक प्रकल्पांसाठी केला जाणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, प्राधिकरणाने या जागांचा ताबा घेण्यासाठी आता आक्रमक धोरण अवलंबले असून, जमिनीवरील सर्व प्रकारची अतिक्रमणे लवकरात लवकर हटवून जागा मोकळी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

संसार उघड्यावर येण्याची भीती..

गेल्या अनेक वर्षांपासून या सरकारी जागेवर राहणारे नागरिक "आमची घरे कायदेशीर होतील किंवा आपल्याला मालकी हक्क मिळेल," या आशेवर दिवस काढत होते. मात्र, न्यायालयाच्या आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या थेट आदेशामुळे या रहिवाशांना मोठा धक्का बसला आहे. प्रशासनाच्या या कठोर भूमिकेमुळे आता या भागातील हजारो कुटुंबांचे संसार उघड्यावर येण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

प्रशासनाने ही जमीन थेट आपल्या नावावर केल्यामुळे, आता स्थानिकांकडे कोणताही कायदेशीर पर्याय उरलेला नाही. ज्या गरिबांनी आपली सर्व पुंजी या घरांमध्ये गुंतवली होती, त्यांचे आता नक्की काय होणार? आणि शासन या रहिवाशांचे पुनर्वसन करणार की सरसकट बुलडोझर चालवणार? या प्रश्नाने आता संपूर्ण खेड तालुक्यात दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.