मोठी बातमी : खेडचे तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांना दणका; गौणखनिज व अर्धन्यायिक अधिकारांची सूत्रे काढून घेतली..!

लोकन्याय मराठी प्रतिनिधी आशिष ढगे पाटील 

खेड(राजगुरूनगर) : खेड तहसील कार्यालयातील कामकाजाबाबत वाढत्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत, प्रशासनाने तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांच्यावर मोठी कारवाई केली आहे. कामकाजात आढळलेल्या अनियमिततेमुळे त्यांचे गौणखनिज आणि अर्धन्यायिक प्रकरणांचे अधिकार काढून घेण्यात आले असून, हे अधिकार शेजारील तालुक्यातील तहसीलदारांकडे वर्ग करण्याचे आदेश पुणे अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.

नेमके प्रकरण काय?

खेड तहसीलदारांच्या कार्यकाळातील कामकाजाबाबत महसूल व वन विभागाकडे, तसेच राज्य शासनाकडे लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांकडून सातत्याने तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. या तक्रारींची प्राथमिक पडताळणी करण्यात आली. १३ मे २०२६ रोजी विभागीय आयुक्तांच्या आदेशानुसार नेमलेल्या समितीने केलेल्या तपासणीत गौणखनिज, अकृषिक (एनए) आणि अर्धन्यायिक प्रकरणांमध्ये अनियमितता असल्याचे समोर आले. याच पार्श्वभूमीवर १२ जून २०२६ रोजी अपर जिल्हाधिकारी सतीश राऊत यांनी हे आदेश निर्गमित केले आहेत.

कोणाकडे सोपवले अधिकार?

चौकशी पूर्ण होईपर्यंत आणि कामकाजात पारदर्शकता राखण्यासाठी पुढीलप्रमाणे अधिकार वर्ग करण्यात आले आहेत:

• तहसीलदार आंबेगाव: राजगुरूनगर आणि करंजविहिरे मंडळातील सर्व गौणखनिज आणि अर्धन्यायिक प्रकरणे.

• तहसीलदार मावळ: आळंदी आणि चाकण मंडळातील सर्व गौणखनिज आणि अर्धन्यायिक प्रकरणे.

सुनावणीचे स्वरूप:

संबंधित प्रकरणांमधील सुनावणी आणि न्यायालयीन कामकाज खेड (मुख्यालय) येथेच पार पडणार आहे. त्यासाठी तहसीलदार मावळ आणि आंबेगाव हे दर १५ दिवसांनी खेड येथे उपस्थित राहून कामकाज पाहतील. सर्व पक्षकारांना नोटीस देऊन नियमानुसार सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

पारदर्शकतेसाठी ई-कोर्ट प्रणालीचा वापर..

प्रशासनाने या प्रकरणांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी कडक पावले उचलली आहेत. यापुढे सर्व प्रकरणांच्या सुनावण्या आणि आदेशांची माहिती 'ई-कोर्ट' प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, वर्ग करण्यात आलेल्या सर्व फाईल्सचे योग्य पानांकन करून त्या संबंधित कार्यालयांकडे तत्काळ हस्तांतरित करण्याच्या सूचना प्रशासनाने दिल्या आहेत.

खेड तालुक्यातील महसूल विभागातील या धडाकेबाज कारवाईमुळे अधिकारी वर्गात खळबळ उडाली आहे. आता अंतिम चौकशी अहवालात काय निष्पन्न होते आणि त्यानंतर प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.