आंदोलन || खालुंब्रे-हुंडाई रस्त्यावरील २५ मीटर रुंदीकरणाचा तिढा; नोटिसांमधील गोंधळ आणि जिल्हा परिषद सदस्य गणेश बोत्रे यांच्या मध्यस्थीनंतर अतिक्रमण कारवाई तूर्तास स्थगित..!

लोकन्याय मराठी प्रतिनिधी आशिष ढगे पाटील 

खालुंब्रे(चाकण) :: खालुंब्रे येथील सुमारे दीड किलोमीटर लांबीच्या ‘खालुंब्रे-हुंडाई’ रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटवण्याच्या मोहिमेवरून स्थानिक नागरिक आणि प्रशासनामध्ये तीव्र वाद निर्माण झाला आहे. मूळ १२.५ मीटरच्या रस्त्याऐवजी थेट २५ मीटर रुंदीकरणाचा घाट घातल्याने नागरिकांची घरे व दुकाने धोक्यात आली होती; अखेर जिल्हा परिषद सदस्य गणेश बोत्रे यांच्या मध्यस्थीनंतर ही कारवाई तात्पुरती थांबवण्यात आली आहे.

अतिक्रमण कारवाईचे कशी चुकीची आहे..

• रस्त्याचे हस्तांतरण व नियमांचा गोंधळ: सुमारे १.५ किलोमीटर लांबीचा हा रस्ता मूळचा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा (PWD) असून, सध्या या रस्त्याचे काम ‘पीएमआरडीए’कडे (PMRDA) वर्ग करण्यात आले आहे. मात्र प्रत्यक्ष अतिक्रमण कारवाईसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे पथक दाखल झाल्याने अधिकारक्षेत्रावरून संभ्रम निर्माण झाला आहे.

• १२.५ वरून थेट २५ मीटरची मागणी: यापूर्वी रस्त्यासाठी १२.५ मीटर जागा देण्याची तयारी स्थानिकांची होती. मात्र, प्रशासनाने थेट २५ मीटर (सुमारे ७५ ते ८० फूट) रुंदीकरणाचा निर्णय घेतल्याने रस्त्यालगतची कार्यालये, घरे आणि खासगी जमिनी मोठ्या प्रमाणावर बाधित होणार आहेत.

• नोटिसा वाटपात सावळागोंधळ: महसूल नोंदी आणि प्रत्यक्ष ७/१२ वरील मूळ खातेदारांना विश्वासात न घेता प्रशासनाने समोर दिसणाऱ्या भाडेकरूंना, पानटपरी चालकांना किंवा कुटुंबीयांना परस्पर नोटिसा बजावल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.

• मध्यस्थीने कारवाईला ब्रेक: स्थानिक नागरिकांवर अन्याय होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर जिल्हा परिषद सदस्य गणेश बोत्रे यांनी तातडीने हस्तक्षेप केला. त्यांच्या मध्यस्थीनंतर प्रशासनाने सुरू केलेली अतिक्रमण कारवाई थांबवली.

बैठकीनंतरच पुढील दिशा स्पष्ट होणार..

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी शिंदे आणि संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेसोबत लवकरच बाधित नागरिक व लोकप्रतिनिधींची बैठक होणार आहे. या बैठकीत रस्त्याची अंतिम रुंदी, भूसंपादन आणि स्थानिकांच्या हरकतींवर चर्चा करूनच पुढील पाऊल उचलले जाईल, असे सांगण्यात आले आहे.