अतिक्रमण कारवाई || ​'शासन निर्णयावर प्रश्नचिन्ह? मुदत संपण्याआधीच खराबवाडीत गायरान अतिक्रमणावर २४ तासांचा फास..!'

लोकन्याय मराठी प्रतिनिधी आशिष ढगे पाटील 

चाकण :: मागील काही दिवसांपूर्वी लोकन्याय मराठीने बातम्या प्रसिद्ध केल्या होत्या. त्यात आता गायरान अतिक्रमण लवकरच काढले जाणार असून कोणत्याही नागरिकांनी गाफिल राहू नये, असा संदेश बातमीतून दिला होता. पण खराबवाडी गावातील नागरिकांनी यावेळीही शासन कोणतीही कारवाई होणार नाही, या भ्रमात राहिल्याने ग्रामपंचायत खराबवाडी, पुणे जिल्हा महसूल विभाग, PMRDA आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने तातडीने २४ तासात कारवाई करण्याबाबतच्या नोटिसा धडकल्या आहेत. प्रथमतः व्यावसायिक प्रयोजनासाठी जी गायरान जागा नागरिक वापरत आहेत, त्यांच्यावर २४ तासात कारवाई करण्यात येणार असल्याच्या सूचना नोटीसमधून करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे गावातील नागरिकांचे धाबे दणाणले आहेत.

तहसील कार्यालय खेड यांच्याकडून निष्कासन नोटीस जारी..

खेड तहसील कार्यालयाकडून (क्र. जमीन/कावि/अतिक्रमण निष्कासन/७१२/२०२६, राजगुरुनगर दि. २३/०७/२०२६) जारी करण्यात आलेल्या या निष्कासन नोटिसीमध्ये महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ कलम ५० व १३, तसेच सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे विविध आदेश यांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. सार्वजनिक वापरासाठी ग्रामपंचायतीकडे निहित केलेल्या जमिनी तसेच गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे कोणत्याही परिस्थितीत निष्कासित करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असून, त्यानुसार ही कारवाई केली जात आहे.

शासकीय आदेशाबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम..

विशेष म्हणजे, महसूल व वन विभागाने दिनांक २५ मार्च २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये (शासन निर्णय क्र. जमीन-२०२६/प्र.क्र.२०/जमीन-१) शासकीय व गायरान जमिनीवरील दि. ०१.०१.२०११ पर्यंतची निवासी अतिक्रमणे विशिष्ट अटींवर नियमानुकूल करण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. तसेच या निर्णयानुसार अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी अर्ज दाखल करण्यास ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदत देण्यात आली असून, तोपर्यंत पात्र व्यक्तींना संरक्षण प्राप्त आहे. असे असतानाही, शासनाचा स्पष्ट आदेश आणि मुदत असताना प्रशासनाकडून कोणतीही पुरेशी दरी न ठेवता थेट २४ तासांत अतिक्रमणे काढण्याच्या नोटीस बजावून कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे. त्यामुळे "शासनाचा आदेश असतानाही प्रशासनाकडून ही कारवाई का केली जात आहे? कुठे ना कुठे प्रशासनाने शासन आदेशालाच केराची टोपली तर दाखवली नाही ना?" असा संतप्त सवाल नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे.

न्यायालयीन निर्देश आणि राजकारणाचा संशय...

एका खाजगी व्यक्तीने गावातील गायराण क्षेत्रावरील अतिक्रमणे का काढली नाहीत, म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या संदर्भात न्यायालयाने तातडीने गायराण क्षेत्रावरील अतिक्रमणाबाबत काय कारवाई केली, या संदर्भात संबंधित सर्व विभागांना नोटीस बजावली होती. त्यानुसार कोर्टाची नोटीस प्राप्त होताच सर्व विभागांचे धाबे दणाणले असून, प्रशासनाने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून कारवाई सुरू केली आहे.

यात न्यायालयात याचिका दाखल करणारी खाजगी व्यक्ती कोण आहे, याचा अजूनही गावातील नागरिकांना थांगपत्ता लागलेला नाही. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यात इतके सारे गायराण क्षेत्र असताना फक्त खेड तालुक्यातील निवडक एक-दोन गावाच्या नागरिकांवरच का कारवाई करण्यात येत आहे? त्यामुळे कुठे तरी या कारवाईमागे गावातील राजकारणाचा वास तर येत नाही ना, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

ग्रामस्थांच्या रोजी-रोटीवर प्रश्नचिन्ह...

या कारवाईच्या बाबत गावातील काही जाणकार नागरिक ही कारवाई थांबवण्यासाठी शर्तीचे प्रयत्न करत आहेत. आता त्यांच्या प्रयत्नात किती यश येते आणि ही कारवाई थांबवण्यास किती मदत होते, हेच पहावे लागेल. पण राजकारणाच्या हव्यासापोटी जर अशा जाणूनबुजून खोडसाळपणे कारवाई करण्यास भाग पाडले जात असेल, तर हे ग्रामस्थांच्या रोजी-रोटीवर बुलडोजर फिरवणे कितपत योग्य आहे, हाही एक असंयुक्तिक विषय गावात चर्चीला जात आहे.