Political Drama || राष्ट्रवादीला उच्च न्यायालयाचा दणका: सुधीर भोमाळे बाजार समिती संचालकपदी कायम!
‘वडिलोपार्जित जमिनीचे वारसदार शेतकरीच’; उपनिबंधकांचा अपात्रतेचा निर्णय हायकोर्टाकडून रद्द.
लोकन्याय मराठी प्रतिनिधी आशिष ढगे पाटील
खेड(राजगुरूनगर) :: कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक पदावरून सुधीर मधुकर भोमाळे यांना अपात्र ठरवण्याच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रयत्नांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जोरदार चपराक दिली आहे. उच्च न्यायालयाने भोमाळे यांना संचालक म्हणून पात्र ठरवत दिलासा दिला आहे. सभापती अशोक राक्षे यांच्या प्रकरणानंतर आता भोमाळे यांच्या निकालातही राष्ट्रवादीच्या पदरी पुन्हा एकदा अपयश आले आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी...
सुधीर भोमाळे यांच्या नावावर स्वतंत्र शेतजमीन नसल्याने ते शेतकरी नाहीत, असा दावा करत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या भावना अभिनाथ शेंडे यांनी जिल्हा उपनिबंधकांकडे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीच्या आधारे जिल्हा उपनिबंधकांनी भोमाळे यांना अपात्र ठरवले. या निर्णयाविरोधात भोमाळे यांनी विभागीय आयुक्तांकडे (साखर) अपील केले, मात्र तेथेही त्यांना दिलासा मिळाला नाही. अखेर प्रशासकीय यंत्रणेकडून न्याय न मिळाल्याने भोमाळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण..
याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. सुधीर भोमाळे हे आदिवासी समाजातील असून शेतजमीन त्यांच्या वडिलांच्या नावावर आहे. वडिलोपार्जित शेतीत त्यांचा कायदेशीर हिस्सा असल्याने ते वारसदार आहेत, म्हणजेच कायद्यानुसार ते शेतकरीच ठरतात. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत उच्च न्यायालयाने प्रशासनाचे दोन्ही आदेश बाजूला सारून भोमाळे यांना बाजार समितीचे संचालक म्हणून काम सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले.
राजकीय दबावाचा आरोप..
राज्यात महायुती सरकार असून सहकार खाते राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे (अजित पवार गट) आहे. त्यामुळेच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी राजकीय दबावापोटी भोमाळे यांच्याविरोधात निकाल दिल्याचा आरोप बाजार समितीतील सत्ताधारी संचालकांनी केला आहे. प्रशासनाने अन्याय केला तरी न्यायव्यवस्थेमुळे अखेर सत्याचा विजय झाला, अशी भावना सत्ताधारी गटाकडून व्यक्त केली जात आहे.
प्रतिक्रिया :१
"प्रशासनासमोर सुनावणीदरम्यान आम्ही सर्व अधिकृत पुरावे सादर केले होते. मात्र, सहकार मंत्री राष्ट्रवादीचे असल्याने राजकीय दबावातून आमच्या विरोधात निर्णय देण्यात आला. आम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागून सर्व कायदेशीर बाजू मांडली. न्यायालयाने आमचे पुरावे ग्राह्य धरून मला पुन्हा संचालक म्हणून काम करण्याची संधी दिली आहे. न्यायदेवतेचा मी मनापासून आभारी आहे."
--सुधीर भोमाळे (संचालक, बाजार समिती)
What's Your Reaction?
Like
2
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0