आंदोलन || विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळणारे निर्दयी प्रशासन जागे कधी होणार? मांजरीतील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आमरण उपोषणावरून जिल्हा परिषद सदस्य समीर सुपे संतापले; प्रशासनाला धरले धारेवर!
लोकन्याय मराठी प्रतिनिधी आशिष ढगे पाटील
मांजरी (हडपसर): शासकीय वसतिगृहात प्रवेशासाठी वयाची २६ वर्षांची अन्यायकारक अट लादून आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर गदा आणणाऱ्या अध्यादेशाविरोधात मांजरी येथील शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांचे आमरण उपोषण सुरू आहे. तब्बल नऊ दिवस उलटूनही झोपेचे सोंग घेतलेल्या प्रशासनाचा अत्यंत बेजबाबदार आणि असंवेदनशील चेहरा समोर आला आहे. उपोषणामुळे अनेक विद्यार्थ्यांची प्रकृती चिंताजनक बनली असतानाही प्रशासनाकडून साधी विचारपूसही करण्यात आलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्हा परिषद सदस्य समीरभाऊ सुपे यांनी आंदोलनस्थळी थेट धडक देऊन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना अक्षरशः धारेवर धरले.
समीरभाऊ सुपेंच्या आक्रमक भूमिकेनंतर वैद्यकीय यंत्रणा हलली...
नऊ दिवसांपासून अन्न-पाणी त्यागून उपोषणाला बसलेल्या विद्यार्थ्यांची प्रकृती खालावलेली असताना घटनास्थळी साधी प्राथमिक वैद्यकीय मदतही उपलब्ध नव्हती. प्रशासनाच्या या निष्काळजीपणावर समीरभाऊ सुपे यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. त्यांनी तातडीने जिल्हा परिषद पुणे प्रशासनाशी संपर्क साधून यंत्रणेला खडसावले आणि आंदोलनस्थळी तातडीने वैद्यकीय पथक पाठवण्याचे आदेश दिले. समीरभाऊंच्या या कणखर भूमिकेमुळे प्रशासनाला जाग आली आणि आंदोलनस्थळी वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून उपोषणकर्त्या विद्यार्थ्यांची तपासणी व उपचार सुरू करण्यात आले.
"विद्यार्थ्यांचा जीव गेला तर जबाबदारी कोणाची?" – समीरभाऊंचा थेट सवाल...
प्रशासनाच्या नाकर्तेपणावर घणाघाती टीका करताना समीरभाऊ सुपे म्हणाले, “गेल्या नऊ दिवसांपासून आदिवासी समाजातील तरुण आपल्या हक्काच्या शिक्षणासाठी उपाशीपोटी बसले आहेत, मात्र ढिम्म प्रशासनाला अजूनही पाझर फुटलेला नाही. विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ चालवला आहे. उपोषणामुळे एखाद्या विद्यार्थ्याच्या जिवाचे बरे-वाईट झाल्यास त्याची जबाबदारी अधिकारी घेणार का?” असा संतप्त सवाल करत त्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढली.
जाचक अटी तत्काळ रद्द करा, अन्यथा आंदोलनाचा वणवा पेटणार!
आदिवासी विद्यार्थ्यांना वसतिगृहापासून वंचित ठेवणारा जाचक अध्यादेश शासनाने कोणताही वेळकाढूपणा न करता त्वरित मागे घेतला पाहिजे, अशी ठाम भूमिका समीरभाऊ सुपे यांनी घेतली. या अन्यायाविरोधात वरिष्ठ स्तरावर आणि शासन दरबारी विद्यार्थ्यांचा आवाज ताकदीने मांडणार असल्याचे स्पष्ट करत, विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून लढण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. शासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास प्रशासनाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
1
Wow
0
Lokknyaay Marathi: लोकहिताचा न्याय, बातम्यांचा नवा अध्याय! ⚖️
'लोकन्याय मराठी' (Lokknyaay Marathi) हे महाराष्ट्रातील एक उदयोन्मुख आणि विश्वासार्ह डिजिटल न्यूज पोर्टल आहे. आजच्या माहितीच्या युगात बातम्यांचा पाऊस पडत असला तरी, 'सत्य' आणि 'न्याय्य' माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवणे हे आमचे मुख्य ध्येय आहे.
आम्ही काय करतो? 📰
आम्ही फक्त बातम्या सांगत नाही, तर त्यामागचा कार्यकारणभाव आणि सर्वसामान्य जनतेवर होणारा त्याचा परिणाम शोधतो. राजकारण, समाजकारण, गुन्हेगारी, मनोरंजन, क्रीडा आणि स्थानिक घडामोडींचे सखोल विश्लेषण आम्ही आमच्या वाचकांसाठी उपलब्ध करून देतो.
आमची उद्दिष्टे: ✨
पारदर्शकता: कोणतीही बाजू न घेता निष्पक्षपातीपणे बातम्या मांडणे.
वेग आणि अचूकता: बातमी सर्वात आधी आणि सर्वात अचूक देण्याचा आमचा प्रयत्न असतो.
जनतेचा आवाज: शोषितांचा आणि सामान्यांचा आवाज प्रशासनापर्यंत पोहोचवणे.
'लोकन्याय मराठी' हे केवळ एक न्यूज पोर्टल नसून, लोकशाहीचा चौथा स्तंभ अधिक मजबूत करण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न आहे.
धन्यवाद!🙏🚩
आपला: श्री. आशिष ढगे पाटील
संपादक, लोकन्याय मराठी
