Chakan Update || चाकणचा 'अपर कार्यालयाचा' घास हिरावण्याचा घाट? लोकप्रतिनिधींच्या पत्रामुळे प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ; चाकणकरांवर अन्यायाची तलवार.!

लोकन्याय मराठी प्रतिनिधी आशिष ढगे पाटील 

​खेड/चाकण: औद्योगिक आणि व्यापारी केंद्र म्हणून जागतिक नकाशावर असलेल्या चाकण शहराच्या हक्काच्या प्रशासकीय सोयींवर आता राजकीय 'कात्री' चालवली जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. खेड तालुक्याचे विभाजन करून चाकण येथे 'अपर तहसीलदार कार्यालय' मंजूर करण्याऐवजी, ते चक्क 'कडुस' येथे नेण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. खुद्द लोकप्रतिनिधींनीच याबाबत प्रशासनाकडे तगादा लावल्याने चाकण परिसरातील नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली असून, "आमच्या हक्काचं कार्यालय पळवताय कशाला?" असा जळजळीत सवाल विचारला जात आहे.

काय आहे नेमकं प्रकरण?

​खेड (राजगुरुनगर) तालुक्याचा विस्तार आणि वाढती लोकसंख्या पाहता प्रशासकीय सोयीसाठी दोन स्वतंत्र प्रस्ताव विचाराधीन होते. पहिला प्रस्ताव चाकण येथे 'अपर तहसीलदार कार्यालय' स्थापन करण्याचा होता, तर दुसरा कडुसचा. मात्र, नुकत्याच समोर आलेल्या एका पत्रानुसार, चाकणऐवजी कडुस येथेच हे कार्यालय व्हावे, यासाठी जोरदार लॉबिंग सुरू आहे. तांत्रिक आणि भौगोलिक कारणांचा आधार घेत चाकणचा दावा कमकुवत करण्याचा प्रयत्न या पत्रातून दिसून येत आहे.

चाकणकरांवर अन्याय कसा?

​चाकण हे केवळ खेड तालुक्याचेच नव्हे तर जिल्ह्याचे आर्थिक इंजिन आहे. येथील वाढते नागरीकरण, एमआयडीसी (MIDC), आणि हजारो कामगारांचा राबता पाहता, सामान्य नागरिकांना छोट्या कामांसाठी राजगुरुनगरला धाव घ्यावी लागते.

• महसूल आणि गर्दी: तालुक्यात सर्वाधिक महसूल आणि कामकाजाचा ताण चाकण परिसरात असताना, कार्यालय मात्र मैलोन-मैल लांब नेण्याचा घाट घातला जात आहे.

• ​विकासाला खीळ: चाकणला डावलून दुर्गम भागाचे कारण पुढे करणे म्हणजे, विकासाच्या मुख्य प्रवाहातील नागरिकांना प्रशासकीय सुविधांपासून वंचित ठेवण्यासारखे आहे.

राजकीय खेळी की जनतेची सोय?

​कडुस परिसरात १०२ गावांचा समावेश आणि आदिवासी बांधवांची सोय असल्याचे कारण दिले जात असले, तरी चाकण परिसरातील लाखो नागरिकांच्या सोयीकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे. "चाकणचे महत्त्व कमी करण्यासाठीच हा बनाव रचला जात आहे का?" अशी चर्चा आता चाकणच्या चौकाचौकात रंगू लागली आहे.

​"चाकण हे खेड तालुक्याचे हृदय आहे. जर हृदय सोडून इतरत्र रक्तपुरवठा करण्याचा प्रयत्न केला, तर प्रशासन कोलमडून पडेल. चाकणकरांच्या हक्कावर गदा आली, तर आम्ही रस्त्यावर उतरून जाब विचारू," अशी तीव्र भावना व्यक्त केली.

-आकाश जाधव, नगरसेवक, चाकण नगरपरिषद 

आता या पत्रावर प्रशासन काय निर्णय घेते आणि चाकणचे लोकप्रतिनिधी या अन्यायाविरुद्ध गप्प बसतात की चाकणकरांची बाजू लावून धरतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.