Not Anymore || बोत्रे यांचा 'दणका'; कर बुडव्या कंपन्यांचे धाबे दणाणले! ८ दिवसांत वसुली न झाल्यास 'सेवा' खंडित होणार..!

लोकन्याय मराठी प्रतिनिधी आशिष ढगे पाटील 

चाकण(पुणे) : म्हाळुंगे-नाणेकरवाडी जिल्हा परिषद गटाचे सदस्य गणेश कांताराम बोत्रे यांनी औद्योगिक पट्ट्यातील थकीत कर आणि अनधिकृत कंपन्यांच्या विरोधात पुकारलेल्या लढ्याला मोठे यश आले आहे. बोत्रे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी एमआयडीसी प्रशासनाला आता 'आरपार'ची लढाई लढण्याचे आदेश दिले आहेत.

गणेश बोत्रे यांचा झंझावाती पाठपुरावा...

अनेक वर्षांपासून एमआयडीसी आणि पीएमआरडीए अंतर्गत येणाऱ्या शेकडो कंपन्यांनी ग्रामपंचायतींची कर थकबाकी भरलेली नाही, तसेच अनेक कंपन्यांची अद्याप ग्रामपंचायत दप्तरी नोंदही झालेली नाही. हा विषय गणेश बोत्रे यांनी लावून धरला होता. त्यांच्या या प्रयत्नांमुळेच काल मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एमआयडीसी अधिकारी आणि ग्रामसेवकांची महत्त्वाची आढावा बैठक पार पडली.

प्रशासनाचा 'अल्टिमेटम'; कंपन्यांची आता खैर नाही..

या बैठकीत गणेश बोत्रे यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची गंभीर दखल घेण्यात आली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी एमआयडीसी प्रशासनाला खालीलप्रमाणे सक्त ताकीद दिली आहे:

 • नोंद नसलेल्या कंपन्या: ज्या कंपन्यांची अद्याप नोंद झालेली नाही, त्यांची नोंद पुढील ८ दिवसांत पूर्ण करावी.

• कठोर कारवाई: थकीत कर वसुलीसाठी कंपन्यांना मुदत दिली असून, कर न भरल्यास त्यांच्या सेवा (पाणी, रस्ते इ.) बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.

• आर्थिक बळकटी: या कारवाईमुळे ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होऊन प्रलंबित विकासकामांना गती मिळणार आहे.

ग्रामपंचायतींच्या हक्कासाठी बोत्रे मैदानात..

गणेश बोत्रे यांच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागली आहे. यामुळे केवळ म्हाळुंगे किंवा नाणेकरवाडीच नव्हे, तर संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना हक्काचा महसूल मिळणार असून, विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

"ग्रामपंचायतीचा विकास हा तेथील महसुलावर अवलंबून असतो. कर बुडवून प्रशासनाची दिशाभूल करणाऱ्या कंपन्यांविरुद्ध आमचा लढा सुरूच राहील.

 — गणेश कांताराम बोत्रे (सदस्य, पुणे जिल्हा परिषद)