सावधान! गायरान जमिनींवरील 'बुलडोझर' आता अटळ; ग्रामसभेचे ठराव ठरणार कागदी घोडे, वेळीच जागा सोडा अन्यथा रस्त्यावर याल!

लोकन्याय मराठी प्रतिनिधी आशिष ढगे पाटील 

चाकण : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) क्षेत्रातील गायरान जमिनीवर उभारलेली हजारो घरे, आलिशान बंगले आणि व्यावसायिक गाळ्यांवर आता थेट कारवाईची टांगती तलवार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्देशानंतर, सरकारी गायरान जमिनींवरचे अतिक्रमण आता सक्तीने काढले जाणार आहेत. त्यामुळे, जर तुम्हीही गायरान जमिनीवर आपले हक्काचे घर समजून राहत असाल, तर सावध व्हा! ही जागा आता तुमची राहिलेली नाही, हे कटू सत्य वेळीच स्वीकारून पर्यायी व्यवस्था करणेच तुमच्या हिताचे ठरणार आहे.

काय आहे गायरान आणि सरकारी जमिनीतील फरक?

सर्वसामान्य नागरिकांना सरकारी जमीन आणि गायरान जमीन एकच वाटते, पण कायद्याच्या नजरेत यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. 'सरकारी जमीन' म्हणजे शासनाच्या मालकीची जमीन, जी जनहितार्थ किंवा प्रकल्पांसाठी वापरली जाऊ शकते. मात्र, 'गायरान' जमीन ही कायदेशीररीत्या जनावरांच्या चराईसाठी राखीव असते. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, गायरान जमीन ही सार्वजनिक हिताची असून, त्यावर कोणत्याही प्रकारचे खासगी अतिक्रमण करणे हे कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे.

ग्रामसभेचे ठराव आता केवळ उरलेत कागदी घोडे!

सध्या पुणे परिसरातील अनेक ग्रामपंचायती गावचे गायरान वाचवण्यासाठी ग्रामसभेत ठराव मंजूर करत आहेत. मात्र, वास्तव हे आहे की, ही वेळ आता निघून गेली आहे. बहुतांश गायरान जमिनी आता अधिकृतपणे PMRDA कडे वर्ग झाल्या आहेत. जमिनीची मालकी बदलल्यामुळे आता ग्रामपंचायतीच्या ठरावांना कोणताही कायदेशीर आधार उरलेला नाही. त्यामुळे, 'आमची ग्रामपंचायत आमचे रक्षण करेल' या भ्रमात राहणे हे नागरिकांच्या हिताचे नाही. ग्रामसभेच्या ठरावांनी कारवाई थांबेल, ही आशा आता पूर्णपणे फोल ठरली आहे.

PMRDA ची कारवाई होणार निश्चित..

सध्या बऱ्याच भागांतील गायरान जमिनी PMRDA कडे वर्ग करण्यात आल्या आहेत. या जमिनीवर झालेली मोठी अतिक्रमणे, निवासी सोसायट्या आणि व्यावसायिक गाळ्यांचे जाळे आता PMRDA च्या रडारवर आहे. प्रशासनाने आता या जमिनींचे सर्वेक्षणाचे काम हाती घेतले असून, अतिक्रमणे हटवण्याची प्रक्रिया ही केवळ वेळेची बाब आहे. त्यामुळे, 'आम्ही इथे अनेक वर्षांपासून राहत आहोत' हा युक्तिवाद आता कोर्टात किंवा प्रशासनासमोर टिकणार नाही.

नेत्यांची आश्वासने किंवा ग्रामसभेचे ठराव तुम्हाला बेदखल होण्यापासून वाचवू शकणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी ही सरकारी यंत्रणेला करावीच लागणार आहे. त्यामुळे, स्वतःच्या आणि आपल्या कुटुंबाच्या भविष्याचा विचार करून, नागरिकांनी आता गायरान जागा सोडून पर्यायी निवासाची व्यवस्था करणे हाच एकमेव शहाणपणाचा मार्ग आहे.

​नागरिकांचे यात शहाणपण ठरेलं..

कायदेशीर पेच टाळण्यासाठी आणि होणारे संभाव्य नुकसान वाचवण्यासाठी, अधिकृत कारवाईची वाट न पाहता स्वतःहून अनधिकृत ताबा सोडणे हेच तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल. प्रशासनाच्या कारवाईत बेदखल होण्यापेक्षा स्वतःहून स्थलांतर करणे केव्हाही चांगले!