खराबवाडी गायरान जमीन प्रकरण: मुंबई उच्च न्यायालयाचा प्रशासनाला दणका; जिल्हाधिकारी, प्रांत, तहसीलदारांसह ग्रामपंचायतीला न्यायालयाची अवमान नोटीस!
लोकन्याय मराठी प्रतिनिधी आशिष ढगे पाटील
चाकण(ता. खेड) : खराबवाडी (ता. खेड) येथील गायरान जमिनीबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे थेट उल्लंघन केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे जिल्हाधिकारी, खेडचे प्रांताधिकारी, खेड तहसीलदार, तलाठी आणि ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांविरोधात दाखल झालेली न्यायालय अवमान याचिका (Contempt Petition) दाखल (Admit) करून घेतली आहे. या प्रकरणात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांविरोधात न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याचे प्रथमदर्शनी ठोस पुरावे (Strong Prima Facie) असल्याचे ताशेरे ओढत न्यायालयाने सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना अवमानाची कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
खंडपीठाचे कडक ताशेरे आणि नोटीस..
खराबवाडी येथील तक्रारदार नारायण भारत सुरुवसे यांनी दाखल केलेल्या अवमान याचिका क्र. ३२०/२०२६ वर (Suo Motu PIL No. 2 of 2022 अंतर्गत) मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठासमोर २६ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, प्रतिवादी क्र. २ ते ६ यांनी ८ ऑगस्ट २०२५ रोजीच्या आदेशाचा उघडपणे भंग केल्याचे प्रथमदर्शनी सिद्ध होत आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने अवमान याचिका दाखल करून घेत, ‘कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स (बॉम्बे हायकोर्ट) रूल्स, १९९४’ च्या नियम ९(१) अन्वये संबंधित अधिकाऱ्यांना सहा आठवड्यांत लेखी उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे या याचिका कर्त्यांना सदर गावातीलच कुणी तरी मदत पुरवत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे..
या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. नितीन पी. देशपांडे यांच्या वतीने ॲड. रचना हरपळे यांनी बाजू मांडली, तर शासनाच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील (AGP) आर. ए. साळुंखे यांनी काम पाहिले.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी व वस्तुस्थिती..
• न्यायालयीन आदेशांचे उल्लंघन: गायरान जमिनीसंदर्भात सुरुवसे यांच्या प्रकरणात न्यायालयाने पूर्वी महत्त्वाचे निर्देश दिले होते. मात्र, प्रशासकीय यंत्रणेने त्या आदेशांची अंमलबजावणी न करता थेट पायमल्ली केल्याने याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
• 'स्टे' नसून केवळ 'जैसे थे' स्थिती: या जागेबाबत स्थगिती (Stay) मिळाल्याचा दावा काही घटकांकडून केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात कोणतीही स्थगिती देण्यात आलेली नव्हती. न्यायालयाने केवळ परिस्थिती 'जैसे थे' (Status Quo) ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. वस्तुस्थिती लपवून न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न झाल्याचेही समोर आले आहे.
• अधिकारी कारवाईच्या कचाट्यात: थेट पुणे जिल्हाधिकारी, खेडचे उपविभागीय अधिकारी (प्रांत), खेड तहसीलदार, खराबवाडी तलाठी आणि ग्रामपंचायतीचे संबंधित जबाबदार अधिकारी यांच्यावरच अवमानाचा ठपका ठेवण्यात आल्याने प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
उच्च न्यायालयाने अवमान याचिका दाखल करून संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावल्याने महसूल व ग्रामपंचायत प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहेत. आता उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत जिल्हा प्रशासन व स्थानिक अधिकारी न्यायालयासमोर काय बाजू मांडतात, याकडे संपूर्ण खेड तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
What's Your Reaction?
Like
2
Dislike
2
Love
1
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0
Lokknyaay Marathi: लोकहिताचा न्याय, बातम्यांचा नवा अध्याय! ⚖️
'लोकन्याय मराठी' (Lokknyaay Marathi) हे महाराष्ट्रातील एक उदयोन्मुख आणि विश्वासार्ह डिजिटल न्यूज पोर्टल आहे. आजच्या माहितीच्या युगात बातम्यांचा पाऊस पडत असला तरी, 'सत्य' आणि 'न्याय्य' माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवणे हे आमचे मुख्य ध्येय आहे.
आम्ही काय करतो? 📰
आम्ही फक्त बातम्या सांगत नाही, तर त्यामागचा कार्यकारणभाव आणि सर्वसामान्य जनतेवर होणारा त्याचा परिणाम शोधतो. राजकारण, समाजकारण, गुन्हेगारी, मनोरंजन, क्रीडा आणि स्थानिक घडामोडींचे सखोल विश्लेषण आम्ही आमच्या वाचकांसाठी उपलब्ध करून देतो.
आमची उद्दिष्टे: ✨
पारदर्शकता: कोणतीही बाजू न घेता निष्पक्षपातीपणे बातम्या मांडणे.
वेग आणि अचूकता: बातमी सर्वात आधी आणि सर्वात अचूक देण्याचा आमचा प्रयत्न असतो.
जनतेचा आवाज: शोषितांचा आणि सामान्यांचा आवाज प्रशासनापर्यंत पोहोचवणे.
'लोकन्याय मराठी' हे केवळ एक न्यूज पोर्टल नसून, लोकशाहीचा चौथा स्तंभ अधिक मजबूत करण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न आहे.
धन्यवाद!🙏🚩
आपला: श्री. आशिष ढगे पाटील
संपादक, लोकन्याय मराठी
