Political Drama || पुणे जिल्हा बँकेच्या रणधुमाळीला सुरुवात; ठरावांसाठी नेत्यांची मोर्चेबांधणी, सहकारात बाजी कोण मारणार की घोडेबाजार रंगणार?

लोकन्याय मराठी प्रतिनिधी आशिष ढगे पाटील 

पुणे :: पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण अर्थकारणाची आणि सहकाराची नाडी समजल्या जाणाऱ्या पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या. (PDCC Bank) च्या सन २०२६-२७ ते २०३१-३२ या पंचवार्षिक संचालक मंडळ निवडणुकीचे पडघम वाजण्यास सुरुवात झाली आहे. जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा विभागीय सहनिबंधक दिग्विजय आहेर यांनी बँकेच्या पात्र सभासद संस्थांकडून प्रतिनिधींचे ठराव मागविण्याचा अधिकृत कार्यक्रम जाहीर केला आहे. हा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होताच जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून नेत्यांची, आमदारांची आणि सहकार क्षेत्रातील मातब्बरांची जोरदार लगबग सुरू झाली आहे.

ठराव संकलनाची मुदत आणि प्रमुख तारखा...

• ​ठराव दाखल करण्याचा कालावधी: २४ ऑगस्ट २०२६ ते २२ सप्टेंबर २०२६.

• ​ठराव सादर करण्याचे ठिकाण: संबंधित तालुका उप किंवा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था कार्यालय (कार्यालयीन वेळेत ४ प्रतींमध्ये).

• ​मतदार यादी निश्चितीचा अर्हता दिनांक: ०३ जानेवारी २०२७.

नेत्यांचे ठराव युद्ध आणि राजकीय चुरस..

जिल्हा बँकेवर वर्चस्व राखणे म्हणजे संपूर्ण जिल्ह्याच्या राजकीय नाड्या हातात ठेवण्यासारखे मानले जाते. त्यामुळे आता गावपातळीवरील विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्या, बिगर शेती संस्था आणि प्रक्रिया संस्थांवर ज्या नेत्याचे नियंत्रण असेल, तोच नेता आपले अधिकाधिक ठराव पदरात पाडून घेणार आहे.

• कोणत्या तालुक्यातून कोणत्या बड्या नेत्याचे किती ठराव वैध ठरतात?

• ​संचालकपदाच्या उमेदवारीसाठी कोणाला तिकीट मिळणार आणि कोणाचा पत्ता कट होणार?

• ​ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर संचालक मंडळ ताब्यात घेण्यासाठी सहकारात मोठा 'घोडेबाजार' रंगणार का?

याकडे संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

ठराव सादर करताना पाळावयाचे महत्त्वाचे नियम...

• ​थकबाकीदारांना चाप: प्राथमिक कृषी पतसंस्था थकबाकीदार असल्यास अशा संस्थेच्या थकबाकीदार नसलेल्या सदस्याचा प्रतिनिधी म्हणून ठरावात समावेश करावा लागेल. इतर संस्थांच्या बाबतीत प्रतिनिधी थकबाकीदार नसावा.

• ​ठराव बदलण्याची मुदत: नामनिर्देशन सादर करण्याच्या अखेरच्या तारखेच्या ५ दिवस अगोदर फक्त चार विशिष्ट परिस्थितीतच (मृत्यू, राजीनामा, अपात्रता किंवा नवीन संचालक मंडळ गठीत झाल्यास) ठरावात बदल करता येईल.

• ​दुबार ठराव केल्यास फौजदारी कारवाई: ज्या संस्थांचे अवैध रीतीने दुबार ठराव दाखल होतील, अशा संस्थांच्या जबाबदार व्यक्तींवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम १४६ नुसार थेट फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील.

१० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ संचालक राहिलेल्याना पुन्हा निवडणूक लढता येणार.

राज्य शासनाच्या सहकार विभागाने १० वर्षे व त्यापेक्षा अधिक काळ निवडणूक लढले होते त्यांच्यावर बंदी घातली होती पण हेच परिपत्रक रद्द केल्यामुळे आगामी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व नागरी सहकारी बँकांच्या निवडणुकांमध्ये सलग १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ संचालक राहिलेल्या उमेदवारांना निवडणूक लढविण्याचा मार्ग पुन्हा मोकळा झाला आहे.

ग्रामीण भागातील सोसायट्यांच्या बैठका, रात्रीच्या गुप्त बैठका आणि आघाड्यांच्या हालचाली यामुळे आता पुणे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीचा आखाडा चांगलाच तापू लागला आहे.