Teacher Recruitment Scam || पुणे जिल्ह्यात बोगस शिक्षक भरतीचे 'पेव'; उपसंचालक कार्यालयाच्या आशीर्वादाने शासनाची फसवणूक?

लोकन्याय मराठी (विशेष प्रतिनिधी)

​खेड :  नाशिकमधील भोंदू बाबा अशोक खरात याने राजकीय वजनाचा वापर करून भावाला 'शालार्थ आयडी' मिळवून दिल्याचे प्रकरण ताजे असतानाच, आता पुणे जिल्ह्यातही बोगस शिक्षक भरतीचा मोठा स्फोट झाला आहे. पुणे शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील भ्रष्ट साखळी आणि खेड तालुक्यातील एका नामांकित संस्थेने संगनमताने शासनाची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करण्याचा घाट घातल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.

​उपसंचालक कार्यालयाची 'मेहेरनजर' की 'अर्थपूर्ण' व्यवहार?

​पुणे जिल्ह्यातील एका बड्या संस्थेत ४ ते ५ महिला शिक्षकांचे प्रस्ताव बेकायदेशीररीत्या मंजूर करण्यात आले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या प्रस्तावांना तत्कालीन उपसंचालकांनी त्रुटी काढून फेटाळून लावले होते, त्याच प्रस्तावांना विद्यमान उपसंचालकांनी अचानक कोणती 'जादू' झाली म्हणून मंजुरी दिली? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. केवळ आर्थिक तडजोडीतून अशक्य ते शक्य करून दाखवण्याचा प्रताप उपसंचालक कार्यालयाने केल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे.

​कागदपत्रांची फेरफार आणि प्राचार्यांची 'हुशारी'

​मिळालेल्या माहितीनुसार, या बोगस शिक्षकांच्या शैक्षणिक पात्रता आणि त्यांना मिळालेल्या मान्यतांमध्ये मोठी तफावत आहे. काही उमेदवार तर मान्यतेच्या काळात संबंधित संस्थेत उपस्थितही नव्हते. तरीही, संस्थेचे पदाधिकारी आणि महाविद्यालयाच्या 'हुशार' प्राचार्यांनी कागदपत्रांची अशी काही जुळवाजुळव केली की, बोगस कागदपत्रेही खरी भासू लागली. या कागदपत्र रंगवणाऱ्या मास्टरमाईंडची सखोल चौकशी झाल्यास मोठे रॅकेट उघड होण्याची शक्यता आहे.

​राजकीय वजन आणि सर्वसामान्यांची गळचेपी...

​यातील काही महिला उमेदवार आपल्या पतीच्या राजकीय वजनाचा वापर करून "आम्ही आर्थिक तडजोड करून शालार्थ आयडी मिळवू आणि शासनाचा पगार लाटून दाखवू," अशा अविर्भावात फिरत आहेत. एकीकडे गरीब घरातील तरुण-तरुणी उच्च शिक्षण आणि पात्रता असूनही नोकरीसाठी वणवण फिरत आहेत, तर दुसरीकडे गुणवत्तेचा अभाव असलेले लोक केवळ पैशाच्या आणि सत्तेच्या जोरावर शिक्षक बनून भावी पिढीच्या भविष्याशी खेळत आहेत. शैक्षणिक क्षेत्राला काळीमा फासणारा हा प्रकार खेड तालुक्यात चर्चेचा विषय ठरला आहे.

​तक्रारींना केराची टोपली..

​या बोगस भरतीबाबत सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पुराव्यासह शिक्षण उपसंचालकांकडे लेखी तक्रार केली होती. मात्र, भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या या व्यवस्थेने त्या तक्रारीला केराची टोपली दाखवली. तक्रार प्रलंबित असतानाही घाईघाईने हे प्रस्ताव मंजूर करून शालार्थ आयडीसाठी पुढे पाठवण्यात आले. आता हे प्रकरण मुख्यमंत्री आणि शिक्षण मंत्र्यांपर्यंत पोहोचवण्याची तयारी सुरू झाली आहे.

​आता चेंडू 'त्या' अधिकाऱ्यांच्या दरबारात!

ज्या अधिकाऱ्यांनी पूर्वी हे प्रस्ताव 'चुकीचे' म्हणून फेटाळले होते, आता योगायोगाने शालार्थ आयडी देण्याचे अधिकार त्यांच्याकडेच आहेत. आता हे अधिकारी नियमावर बोट ठेवणार की उपसंचालकांप्रमाणेच डोळे झाकून 'बोगस'वर मोहोर उमटवणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

​या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी झाल्यास शिक्षण विभागातील अनेक 'बडे मासे' गळाला लागण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.